आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे निर्देश
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विनंतीनुसार आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली ऑनलाईन आढावा बैठक 1 ऑक्टोबरपर्यंत वाढणारी रूग्णसंख्या लक्षात घेता 15 दिवसांचा प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम तयार करत निधी उपलब्ध करण्याची आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी.
चंद्रपूर जिल्हयातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन आवश्यक निधी व सोई उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबध्द आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिका-यांनी एमबीबीएस, बीएएमएस डॉक्टर्स व नर्सेस यांची थेट नियुक्ती करावी, इंजेक्शन्स व औषधांसंदर्भात कोणतीही अडचण येणार नाही. जिल्हाधिका-यांनी मागणी करावी. औषधे व इंजेक्शन्स तातडीने उपलब्ध करण्यात येईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने शहरी व ग्रामीण भागात कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग वाढवावी.
सामाजिक आरोग्य अधिका-यांची पदे राज्य सरकार तातडीने भरणार असून कोविड मध्ये काम करणा-या डॉक्टर्स व नर्सेस यांना वाढीव प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या दृष्टीने सुध्दा राज्य सरकार निश्चीतपणे विचार करेल असे आश्वासन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.
दिनांक 13 सप्टेंबर रोजी रात्री 9.00 वा. चंद्रपूर जिल्हयातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विनंतीनुसार आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी चंद्रपूर जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी व अधिका-यांसह ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीला खा. बाळू धानोरकर, आ. सुभाष धोटे, आ. किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कर्डीले, अधिष्ठाता डॉ. मोरे, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. राठोड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरनुले, महापौर राखी कंचर्लावार, देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, आयएमए चे अध्यक्ष डॉ. माडूरवार व शहरातील प्रमुख डॉक्टर्सची उपस्थिती होती.
या बैठकीत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने विविध विषयांकडे आरोग्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. आपल्या विनंतीला तात्काळ मान देत बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी राजेश टोपे यांचे आभार मानले. यावेळी बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले, 1 ऑक्टोबर रोजी चंद्रपूर जिल्हयातील 10238 रूग्णसंख्या राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या संकटाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने वेळापत्रक तयार करण्याची आवश्यकता आहे. कोविड संदर्भात विविध घोषणा करण्यात येत आहे मात्र या घोषणांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसुन येत आहे.
रूग्णांना नेमके कोणत्या दवाखान्यात उपचारार्थ दाखल व्हायचे आहे यासाठी बेड मॉनीटरींग सिस्टीम सॉफ्टवेअर तयार करण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी आदींच्या जागा तातडीने भरण्याची आवश्यकता आहे. अनेक एमबीबीएस डॉक्टर्स मानसेवी पध्दतीने सेवा देण्यास तयार आहे, त्यांच्या सेवा घेण्याची आवश्यकता आहे. सीपीए च्या 10 जागा त्वरीत भरण्यात याव्या तसेच सिपला कंपनीचे इंजेक्शन्स सुध्दा तातडीने उपलब्ध करण्यात यावे असेही आ. मुनगंटीवार यावेळी बोलताना म्हणाले.
जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अपग्रेडेशन व अपडेशनचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाने तयार केला आहे. त्याला मंजूरी देत निधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील 15 तालुक्यांपैकी 11 तालुके मानव विकास अंतर्गत येतात. त्यामुळे प्रत्येकी 1 कोटी निधी या तालुक्यांना उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. जिल्हयातील ग्रामीण रूग्णालयांना विशेष निधी देण्याची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत पदभरतीबाबत सुध्दा तातडीने निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली. नागरिकांमधील भिती दूर व्हावी व त्यांच्यात सजगता निर्माण व्हावी यादृष्टीने जनजागरणाची मोहीम हाती घेण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. खाजगी डॉक्टर्स चे हॉस्पीटल्स कोविड मध्ये आपण सहभागी करून घेतले आहे.
या हॉस्पीटलमध्ये काम करणा-या नर्सेस, सफाई कामगार यांनाही यादरम्यान आजारांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांना सुध्दा जीवाची भिती आहे. त्यामुळे त्यांनाही शासकीय रूग्णालयांमध्ये काम करणा-या डॉक्टर्स, नर्सेस व आरोग्य कर्मचा-यांप्रमाणे 50 लाखाचे विमा संरक्षण कवच देण्याची आवश्यकता आहे. वेस्टर्न कोलफील्डस लिमी. च्या कोळसा खाणींमुळे जिल्हयात मोठया प्रमाणावर प्रदूषण होते त्यामुळे वेकोलिचे दवाखाने, विश्रामगृहे ताब्यात घेवून त्या माध्यमातुन रूग्णांना उपचार देण्याची आवश्यकता आहे.
वित्त विभागाची नवी इमारत सुध्दा यासाठी उपलब्ध केली जावू शकते. खनिज विकास निधीच्या माध्यमातुन सर्व ग्राम पंचायतींना नविन पध्दतीचे ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर देण्यात यावे तसेच जंतूनाशक फवारणी, फॉगींगसाठी सुध्दा खनिज विकास निधी अंतर्गत ग्राम पंचायतींना निधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे.
महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजनेसंबंधी खाजगी रूग्णालयांच्या अडचणी दूर करण्यात याव्या, असेही ते यावेळी बोलताना म्हणाले. 1 ऑक्टोबर पर्यंत वाढणारी लक्षणीय संख्या लक्षात घेता 15 दिवसांचा प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाने आखावा व त्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. मेडीकल वेस्ट डिस्पोजलची योग्य व्यवस्था तसेच विद्युत शवदाहिनी उपलब्ध करण्यात यावी अशी मागणी सुध्दा त्यांनी यावेळी केली. कोरोना काळात जिल्हयातील कॅन्सर, मलेरीया, डेंग्यु, अस्थमा अशा इतर आजारांकडे दुर्लक्ष होवू नये याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादीत केली.
यावेळी खा. बाळू धानोरकर, आ. सुभाष धोटे आदींनी आपल्या मागण्या मांडल्या. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी होम आसोलेशनला जास्त महत्व देत त्यावर भर देण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण कमी पडेल. यासंदर्भात एक स्टॅन्डर्ड प्रोटोकॉल शासनाने ठरविला आहे त्या माध्यमातुन जिल्हाधिका-यांनी कार्यवाही करावी अशा सूचना दिल्या. जनजागृतीसाठी जिल्हाधिका-यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा योग्य वापर करण्याचे निर्देश ना. टोपे यांनी दिले. चाचण्यांची संख्या वाढविण्याचे निर्देश देत आरटीपीसीआर चाचण्या वाढविण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या.
24 तासाच्या वर चाचण्यांचा कालावधी जाता कामा नये, असे ते म्हणाले. ऑक्सीजन बेड्स तातडीने वाढविण्यात यावे, खाजगी रूग्णवाहीका ताब्यात घ्याव्या, रूग्णवाहीकांबाबत तक्रार येता कामा नये असेही ते यावेळी बोलताना म्हणाले. आ. मुनगंटीवार यांनी सूचविल्याप्रमाणे बीएएमएस, एमबीबीएस डॉक्टर्स, नर्सेस यांची माहिती मागवून त्यांना थेट नियुक्ती देण्याचे निर्देश सुध्दा त्यांनी या बैठकीत जिल्हाधिका-यांना दिल्या. खाजगी हॉस्पीटल्स मधील डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कामगार आदींना विमा संरक्षण देण्याची आ. मुनगंटीवार यांची सूचना रास्त असून याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे आश्वासन राजेश टोपे यांनी दिले.