दहावी-बारावीच्या परीक्षा रद्द यापुढे पाचवी, आठवी, अकरावी आणि पदवीची अंतिम परीक्षा महत्वाची असणार

केंद्र सरकारचा शिक्षणप्रणालीत बदल
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा जनतेसमोर ठेवला असून पूर्व प्राथमिक पासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल यात सुचविले आहेत. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला असून त्यातील काही ठळक तरतुदी खालील प्रमाणे सांगता येतील:

भाग १
१. पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण:
सध्याचा ५+२+३ हा पॅटर्न रद्द करून उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण एकत्र करण्यात आले आहे म्हणजे इयत्ता ९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून एकूण 8 सेमिस्टर चा हा कोर्स असेल ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून सुरू होईल. अंगणवाडी शिक्षण हे छोटा शिशु आणि मोठा शिशू या वर्गाबरोबर जोडले जाईल. ६व्या वर्षी मूल पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेईल.

स्वतंत्र B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल. आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.
ज्यांनी इंटिग्रेटेड B. Ed. केलेले नाही ते पदवीनंतर ज्या महाविध्यालात इंटिग्रेटेड B. Ed. आहे त्याच महाविद्यालयात एक वर्षाच्या B. Ed. साठी प्रवेश घेऊ शकतील.

व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.
इयत्ता सहावी नंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल तर हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल.

इंग्रजीला कमी महत्व देऊन तिला तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा म्हणून निवडता येईल किंवा पर्याय म्हणू दुसरी भाषा स्वीकारता येईल

वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण समजले जाईल आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल.
अंगणवाडीच्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गाशी जोडल्या जातील तर शक्य असेल तेथे पूर्वप्राथमिक च्या शाळा प्राथमिक शाळेशी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

ज्या ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडी आणि पूर्वप्राथमिक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यात अपयशी ठरतील त्याठिकाणी सर्व सोयींनी युजर नवीन स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक शाळा उभारल्या जातील आणि शिक्षणाबरोबर ३ ते ६ वयोगटातील मुलाच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या जातील

३ ते ८ या वयोगटातील मुलासाठी उपक्रमाधारीत, खेळांच्या माध्यमातून आणि लवचिकता असलेले शिक्षण दिले जाईल.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण होईपर्यत मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना अपेक्षित शिक्षण मिळावे म्हणून “राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमा” अंतर्गतदर आठवड्याला पाच तासांचे अतिरिक्त शिक्षण पुरविले जाईल तसेच अपेक्षित क्षमते पेक्षा मागे असलेल्या मुलांसाठी नियमित शाळेच्या वेळेत आणि वेळेनंतरही उपाययोजनात्मक शिक्षण पुरविले जाईल.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे नीट लक्ष देता यावे यासाठी विध्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:०१ असे ठेवणे.
मुलांना स्थनिक भाषेत चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून स्थानिक भाषेची जाण असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याला प्राधान्य देणे.
वाचनाला आणि त्यातुन ज्ञानवृद्धीला प्राधान्य मिळावे म्हणून संपूर्ण देशात सार्वजनिक ठिकाणी आणि शाळांमध्ये ग्रंथालये आणि वाचनकक्ष उभारणे.
मुलांच्या हजेरीवर आणि मानसिक स्थितीवर लक्ष ठेवून त्यात सातत्य राखण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक आणि एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करणे.
अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी शाळांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविणे.
RTEA त सुधारणा करून करून २०३० पर्यत १२ वि पर्यंतचे शिक्षण या कायद्याखाली आणणे.
जुन्या ५+२+३ ऐवजी नवीन ५+३+३+४ हा आराखडा लागू करणे ज्यात-
१. पहिला टप्पा: पूर्व प्राथमिक ते दुसरी – पाच वर्षे
२. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे
३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी – तीन वर्षे
४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे
असा आराखडा लागू करणे
: शैक्षणिक धोरणाला केंद्राची मंजुरी, दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी, कोणकोणते बदल?

तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे.

नवी दिल्ली : नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत अमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार (RTE- Right to Education) या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाईल. (Cabinet under PM Narendra Modi gives approval to New Education Policy)

नव्या धोरणाच्या मसुद्यात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम

वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी
वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी
वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता सहावी ते आठवी
वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता नववी ते बारावी

महत्त्वाचे मुद्दे

1) अंडर ग्रॅज्युएट महाविद्यालये अधिक स्वायत्त असतील
2) दहावी आणि बारावीच्या मार्कशीटमध्ये ‘कौशल्य’ आणि ‘क्षमता’ विभाग असेल;
3) विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
4) 5 + 3 + 3 + 4 मॉडेलनुसार शाळेसाठी 12 वर्षे
5) उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात विषयांसाठी अधिक लवचिकता
6) वंचित प्रदेशासाठी ‘सेझ’ (विशेष आर्थिक क्षेत्र)
7) आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य
8) उच्च शिक्षणासाठी एकल नियामक (सिंगल रेग्युलेटर)
9) पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत

प्रादेशिक भाषांमध्येही ई-कोर्सेस विकसित केले जातील; व्हर्चुअल लॅबही विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) तयार केले जात आहेत, असे बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. याआधी 1986 मध्ये तयार केलेले शैक्षणिक धोरण 1992 मध्ये सुधारण्यात आले होते. आता त्याची जागा ‘शैक्षणिक धोरण 2019’ घेणार आहे.  त्यासोबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांच्याकडे याची धुरा आहे.

तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि 2025 पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे, हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणात काय?

कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यांना एक्स्ट्रा करिक्युलर संबोधले जाणार नाही

नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांसाठी बहुभाषिक अभ्यासाची तरतूद आहे. दोन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये भाषा पटकन शिकण्याची क्षमता असते. बहुभाषिकत्वाचे फायदे असल्याने मुले या वयात तीन भाषा शिकतील. भारताच्या अभिजात भाषांवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.

या धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणले गेले आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल (फ्रेंडली) शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली जाणार आहे.

‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणा

मोठ्या बदलांसह देशाचं नवं शैक्षणिक धोरण
नवे शैक्षणिक धोरण 34 वर्षांनंतर
आता 1दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षा नसणार
10 +2 ऐवजी 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
आता सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर
सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षण समान
शालेय अभ्यासक्रमही आता बदलणार
एका वर्षात 2-3 वेळा परीक्षांची संधी
सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियम
एमफीलची परीक्षा आता रद्द